In English
This question often gets up in mind the mind when the country's lack of money in the economy, why does the government solve more than the impression of all the economic problems by the government. To understand the answer to this question, we must understand the role of the basic principles and currency (currency) of economics.
1. Regarding the currency and economy
Currency means that through which we exchange items and services. The importance of currency in every country's economy is because it makes smooth economic activities. But the value of currency is not just printing; It depends on the production capacity of the country's economy, the items and services and the trust of the people.
If the government is noted to increase the amount of noise without any economic basis, its effect can be negative on the country's economy. It is called the risk of "more inflation" (hyperinflation).
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2. Inflation (influence of its influence)
Inflation means the increase in the prices of goods and services. When the government is noted without any limit, the amount of money increases in the market, but the availability of goods and services does not grow.
For example:
Suppose there is just 100 kg rice in a country and there are 100 rupees in the market. This means that the price of 1 kilogram rice will be Rs. Now if the government suddenly suddenly Rs 900, then the total money in the market will be Rs 1000, but the amount of rice will remain the same 100 kilograms. Now the price of 1 kilogram rice will be Rs 10. This is a direct example of inflation.
Result:
If people have much money but there is no availability of items in the market, then the objects are expensive. This reduces the purchasing capacity of the general public and the most impact on the poor class has its much impact.
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3. Terms and influence of currency print
There is a central bank to print currency in every country. This work in India does the RESI Bank (RBI). RBI has the right to release new currency based on the economic needs of the country.
RBI role:
Maintaining economic stability: RBI takes the attention that the market is not too much nor the very little.
Controlling inflation: When the amount of currency in the market is high, then the RBI reduces the flow of currency flow by increasing interest rate.
Physical balance of currency: The currency impression is based on the factors such as the total production capacity (GDP), forex stock and fiscal deficit.
Danger of uncontrolled currency printing:
If the government is imposed by the ignore the RBI policies, it can prove to be dangerous for the economy.
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4. Historical Example: Hyperination Case
There are many examples in history where the governments have uncontrolled by the currency race and its destructive results.
(i) Germany (1920s):
After World War II Germany has a large amount of currency raising to repay the cost of war. As a result, inflation was so much that people had to take note of bore to buy bread.
(ii) Zimbabwe (2000s):
The Zimbabwe government raid excessive amounts to recover from the economic crisis. This inflation became so much that the note of 100 trillion gimbabwe dollar also became useless.
(iii) Venezuela (2010 decade):
In the Venezuela, the government has raised uncontrolled currency during the economic crisis, which the prices of objects went to the sky and increased poverty in the country.
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5. Status in Indian perspective
The decision to promote currency in India does the Reserve Bank of India and it is based on many economic standards. RBI ensures that the amount of currency in the market is balanced so that inflation is controlled.
Major Reason:
1. Forex stock: India's currency price depends on partially foreign exchange reserves. If India encourages much note, its impact will be on the international value of rupees.
2. GDP: The extent of the currency print is attached to the country's capacity. If GDP is stable and note more effectively, the inflation will increase.
3. Fiscal Deficit): The government has to maintain the balance between its expenditure and income. In the case of deficit, uncontrolled note printing can be dangerous.
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6. Can not note the impression solution?
Note that the video imposition can be effective only when it is with proportional increase in production and services. If the government only focus on imposing notes, then it will increase long-term economic problems.
Practical Solution:
Increasing production capacity: The government should invest in the industry, agriculture and service sector.
Employment Generation: The income of people will increase, then the flow of funds will increase in the economy.
Tax Reforms: By improving tax system, more revenue can be mobilized.
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7. Conclusion
The government can not impose more than its own feat because it may have destructive effects on the economy. It seems an easy solution, but in fact it can increase problems. The value of currency is not just by pressing on paper; It depends on the country's capacity, resources and people's faith.
Therefore, the government and central bank have to control the process of currency printing in a restrained and balanced way so that economic stability can be stopped and stopping inflation.
हिन्दी मे
यह सवाल अक्सर लोगों के मन में उठता है कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में धन की कमी होती है, तो सरकार क्यों नहीं अपनी मर्जी से ज्यादा नोट छापकर सभी आर्थिक समस्याओं को हल कर देती है। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों और मुद्रा (करेंसी) की भूमिका को समझना होगा।
1. मुद्रा और अर्थव्यवस्था का संबंध
मुद्रा का मतलब है वह माध्यम जिससे हम वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान करते हैं। हर देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व इसलिए होता है क्योंकि यह आर्थिक गतिविधियों को सुचारू बनाती है। लेकिन मुद्रा का मूल्य सिर्फ छपाई से नहीं आता; यह देश की अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता, वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता तथा लोगों के विश्वास पर निर्भर करता है।
अगर सरकार बिना किसी आर्थिक आधार के अधिक मात्रा में नोट छापती है, तो इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक हो सकता है। इसे "अधिक मुद्रास्फीति" (Hyperinflation) का खतरा कहा जाता है।
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2. मुद्रास्फीति (Inflation) और इसका प्रभाव
मुद्रास्फीति का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि। जब सरकार बिना किसी सीमा के नोट छापती है, तो बाजार में धन की मात्रा तेजी से बढ़ जाती है, लेकिन वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता नहीं बढ़ती।
उदाहरण:
मान लीजिए एक देश में सिर्फ 100 किलोग्राम चावल है और बाजार में 100 रुपये हैं। इसका मतलब है कि 1 किलोग्राम चावल की कीमत 1 रुपये होगी। अब यदि सरकार अचानक 900 रुपये और छाप दे, तो बाजार में कुल धन 1000 रुपये हो जाएगा, लेकिन चावल की मात्रा वही 100 किलोग्राम रहेगी। अब 1 किलोग्राम चावल की कीमत 10 रुपये हो जाएगी। यह मुद्रास्फीति का सीधा उदाहरण है।
नतीजा:
अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा है लेकिन बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता नहीं है, तो वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। इससे आम जनता की क्रय क्षमता (purchasing power) कम हो जाती है और गरीब वर्ग पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है।
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3. मुद्रा छापने के नियम और नियंत्रण
हर देश में मुद्रा छापने के लिए एक केंद्रीय बैंक होता है। भारत में यह काम भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) करता है। आरबीआई को यह अधिकार है कि वह देश की आर्थिक जरूरतों के आधार पर नई मुद्रा जारी करे।
आरबीआई की भूमिका:
आर्थिक स्थिरता बनाए रखना: आरबीआई इस बात का ध्यान रखता है कि बाजार में न तो बहुत ज्यादा धन हो और न ही बहुत कम।
मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना: जब बाजार में मुद्रा की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो आरबीआई ब्याज दर बढ़ाकर मुद्रा के प्रवाह को कम करता है।
मुद्रा का भौतिक संतुलन: मुद्रा छापने का फैसला देश की कुल उत्पादन क्षमता (GDP), विदेशी मुद्रा भंडार और राजकोषीय घाटा जैसे कारकों पर आधारित होता है।
अनियंत्रित मुद्रा छपाई के खतरे:
अगर सरकार आरबीआई की नीतियों को नजरअंदाज करके नोट छापती है, तो यह अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।
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4. ऐतिहासिक उदाहरण: हाइपरइन्फ्लेशन के मामले
इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सरकारों ने अनियंत्रित रूप से मुद्रा छापी और इसके विनाशकारी परिणाम हुए।
(i) जर्मनी (1920 का दशक):
प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने युद्ध का खर्च चुकाने के लिए बड़ी मात्रा में मुद्रा छापी। इसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई कि लोगों को ब्रेड खरीदने के लिए बोरे में नोट ले जाने पड़ते थे।
(ii) जिम्बाब्वे (2000 का दशक):
जिम्बाब्वे सरकार ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए अत्यधिक मात्रा में नोट छापे। इससे मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा हो गई कि 100 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर का नोट भी बेकार हो गया।
(iii) वेनेजुएला (2010 का दशक):
वेनेजुएला में भी सरकार ने आर्थिक संकट के दौरान अनियंत्रित मुद्रा छापी, जिससे वस्तुओं की कीमतें आसमान छू गईं और देश में गरीबी बढ़ गई।
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5. भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्थिति
भारत में मुद्रा छापने का फैसला भारतीय रिज़र्व बैंक करता है और यह कई आर्थिक मानकों पर आधारित होता है। आरबीआई यह सुनिश्चित करता है कि बाजार में मुद्रा की मात्रा संतुलित हो ताकि मुद्रास्फीति नियंत्रित रहे।
प्रमुख कारण:
1. विदेशी मुद्रा भंडार: भारत का मुद्रा मूल्य आंशिक रूप से विदेशी मुद्रा भंडार पर निर्भर करता है। अगर भारत ज्यादा नोट छापता है, तो इसका असर रुपये के अंतरराष्ट्रीय मूल्य पर पड़ेगा।
2. जीडीपी (GDP): मुद्रा छापने की सीमा देश की उत्पादन क्षमता से जुड़ी होती है। अगर जीडीपी स्थिर है और नोट ज्यादा छापे जाएं, तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी।
3. राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit): सरकार को अपने खर्च और आय के बीच संतुलन बनाए रखना होता है। घाटे की स्थिति में अनियंत्रित नोट छपाई खतरनाक हो सकती है।
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6. क्या नोट छापना समाधान हो सकता है?
नोट छापने का समाधान केवल तभी कारगर हो सकता है जब यह उत्पादन और सेवाओं में समानुपातिक वृद्धि के साथ हो। अगर सरकार केवल नोट छापने पर ध्यान देती है, तो इससे दीर्घकालिक आर्थिक समस्याएं बढ़ेंगी।
व्यावहारिक समाधान:
उत्पादन क्षमता बढ़ाना: सरकार को उद्योग, कृषि और सेवा क्षेत्र में निवेश करना चाहिए।
रोजगार सृजन: लोगों की आय बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था में स्वाभाविक रूप से धन का प्रवाह बढ़ेगा।
टैक्स रिफॉर्म्स: कर प्रणाली को सुधारकर अधिक राजस्व जुटाया जा सकता है।
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7. निष्कर्ष
सरकार अपनी मर्जी से ज्यादा नोट नहीं छाप सकती क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। यह एक आसान समाधान जरूर लगता है, लेकिन वास्तव में यह समस्याओं को और बढ़ा सकता है। मुद्रा का मूल्य सिर्फ कागज पर छपने से नहीं होता; यह देश की उत्पादन क्षमता, संसाधनों और लोगों के विश्वास पर निर्भर करता है।
इसलिए सरकार और केंद्रीय बैंक को संयमित और संतुलित तरीके से मुद्रा छपाई की प्रक्रिया को नियंत्रित करना पड़ता है ताकि आर्थिक स्थिरता बनी रहे और मुद्रास्फीति को रोका जा सके।