The issue of debt on India is a significant economic and political discussion point. Rising debt not only increases pressure on India's financial position but also poses a challenge to future economic stability. In this article, we will conduct a thorough analysis of India's debt situation.
Summary of India's Total Debt
India's government debt is divided into two main parts—domestic and external. Domestic debt refers to the debt that the Indian government borrows from banks, institutions, and citizens within the country. External debt refers to loans taken from foreign institutions and countries.
1. Estimation of India's debt by the financial year 2024-25:
In fiscal year 2018-19, India's total government debt was ₹93.26 trillion, which was 49.3% of the country's gross domestic product (GDP).
It is estimated that this debt will nearly double to ₹185.27 trillion by 2024-25. This will be 56.8% of India's GDP.
2. Recent figures: As of September 2023, India's total debt reached ₹205 trillion. This includes ₹161 trillion on the central government and ₹44 trillion on states.
Division of internal and external debt
Most of India's debt is domestic. This debt is primarily taken through government bonds, treasury bills, and other instruments.
Domestic debt: Approximately 80% of India's government debt comes from domestic sources. This debt is borrowed from the Reserve Bank of India (RBI), public sector banks, private banks, and other institutions.
External debt: As of March 2024, India's external debt was US$663.8 billion (approximately ₹55.38 trillion). This debt includes commercial loans, NRI deposits, and loans against foreign exchange reserves.
External debt is primarily taken in dollars, euros, yen, and other foreign currencies. This means that interest payments on external debt are affected by fluctuations in India's currency.
Reasons for the increase in debt
There are several reasons for the increase in India's debt. These primarily include the increasing expenditure needs of the government, the expansion of infrastructure projects, and steps taken to boost economic growth.
Fiscal Deficit:
The fiscal deficit increases when government expenditure exceeds income. The government borrows to cover this deficit.
India's fiscal deficit for 2024-25 is estimated at 5.9% of GDP.
Impact of the COVID-19 pandemic:
During the COVID-19 pandemic, the government took substantial loans for health, relief packages, and economic recovery.
Infrastructure development:
Heavy investment in roads, railways, energy, and other infrastructure has also increased the government's borrowing.
Subsidies and schemes:
Subsidies and financial assistance for agriculture, education, and social schemes have also increased the debt.
Impact of debt on India
The rising burden of debt has several effects on the country's economy.
1. Pressure on the economy:
A significant portion of the debt goes towards interest payments, leaving fewer resources for development projects and welfare schemes.
2. Impact on foreign exchange reserves:
External debt has to be paid in foreign currency, putting pressure on India's foreign exchange reserves.
3. Impact on investment:
Increased debt forces the government to borrow at higher interest rates, affecting private sector investment.
4. Impact on long-term development:
If debt is used for short-term needs instead of development projects, it can harm long-term growth.
Debt management strategy of the Indian government
The government has taken several steps to control rising debt and mitigate its impact:
Targeting a reduction in fiscal deficit:
The government has targeted bringing the fiscal deficit down to 4.5% of GDP by 2025-26.
Increasing revenue collection:
Efforts are being made to increase GST and direct tax collections.
Limiting external debt:
The government has limited external debt to reduce the impact of currency exchange rate fluctuations.
Encouraging investment:
Private investment in infrastructure and industrial sectors is being encouraged.
Focus on sustainable development:
The government is using debt in areas that can generate revenue and employment in the long term.
International Monetary Fund (IMF) and India's debt
The IMF has expressed some concerns about India's debt situation. The IMF says that if the current rate of debt growth continues, India's debt could exceed 100% of GDP in the coming years.
However, the Indian government has dismissed the IMF report, stating that India's debt position is secure. The government claims that most of India's debt is domestic and denominated in rupees, reducing the risk.
Future challenges and solutions
Significant reforms are needed to control rising debt in India.
Increasing revenue sources:
The government needs to focus on expanding the tax base and other revenue sources.
Reducing government expenditure:
It is necessary to reduce unproductive spending and improve efficiency in schemes.
Reducing reliance on external debt:
India needs to reduce its reliance on external debt to prevent the impact of currency instability.
Sustainable development strategy:
Debt should only be used in projects that contribute to economic growth.
Conclusion
The increasing burden of debt on India is a complex but solvable problem. The government needs to improve revenue collection, financial management, and expenditure control. If debt is used in the right direction, it can help the country's development.
However, it is essential to control the growing trend of debt in time so that future economic stability is maintained and India emerges as a self-reliant economy.
हिन्दी मे
भारत पर कर्ज़ का विषय एक महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक चर्चा का केंद्र है। बढ़ते कर्ज़ के कारण न केवल भारत की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ रहा है, बल्कि यह भविष्य की आर्थिक स्थिरता के लिए भी एक चुनौती बन रहा है। इस लेख में हम भारत पर कर्ज़ की पूरी स्थिति का गहन विश्लेषण करेंगे।
भारत पर कुल कर्ज़ का विवरण
भारत सरकार का कर्ज़ दो प्रमुख हिस्सों में बंटा हुआ है—आंतरिक (डोमेस्टिक) और बाहरी (विदेशी)। आंतरिक कर्ज़ का मतलब वह कर्ज़ है जो भारत सरकार देश के बैंकों, संस्थानों और जनता से लेती है। बाहरी कर्ज़ का अर्थ वह ऋण है जो विदेशी संस्थाओं और देशों से लिया जाता है।
1. वित्त वर्ष 2024-25 तक भारत पर कर्ज़ का आँकलन:
- वित्त वर्ष 2018-19 में भारत सरकार का कुल कर्ज़ 93.26 लाख करोड़ रुपये था, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 49.3% था।
- 2024-25 में यह कर्ज़ लगभग दोगुना होकर 185.27 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। यह भारत की GDP का 56.8% होगा।
2. हालिया आँकड़े: सितंबर 2023 तक भारत का कुल कर्ज़ 205 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इसमें केंद्र सरकार पर 161 लाख करोड़ रुपये और राज्यों पर 44 लाख करोड़ रुपये का कर्ज़ शामिल है।
आंतरिक और बाहरी कर्ज़ का विभाजन
भारत का अधिकांश कर्ज़ आंतरिक है। यह कर्ज़ मुख्य रूप से सरकारी बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और अन्य साधनों के माध्यम से लिया जाता है।
- आंतरिक कर्ज़: भारत सरकार का लगभग 80% कर्ज़ आंतरिक स्रोतों से आता है। यह कर्ज़ भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक और अन्य संस्थानों से लिया जाता है।
- बाहरी कर्ज़: मार्च 2024 तक भारत का बाहरी कर्ज़ 663.8 अरब डॉलर (लगभग 55.38 लाख करोड़ रुपये) था। इस कर्ज़ में वाणिज्यिक ऋण, एनआरआई जमा और विदेशी मुद्रा भंडार के खिलाफ ऋण शामिल हैं।
बाहरी कर्ज़ मुख्य रूप से डॉलर, यूरो, येन और अन्य विदेशी मुद्राओं में लिया जाता है। इस कारण बाहरी कर्ज़ पर ब्याज भुगतान भारत की मुद्रा के उतार-चढ़ाव से प्रभावित होता है।
कर्ज़ में वृद्धि के कारण
भारत पर कर्ज़ के बढ़ने के कई कारण हैं। इनमें मुख्य रूप से सरकार की बढ़ती खर्च की जरूरतें, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विस्तार, और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लिए गए कदम शामिल हैं।
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वित्तीय घाटा (Fiscal Deficit):
सरकार का खर्च आमदनी से अधिक होने पर वित्तीय घाटा बढ़ता है। इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार कर्ज़ लेती है।
2024-25 के लिए भारत का वित्तीय घाटा GDP का 5.9% रहने का अनुमान है। -
कोविड-19 महामारी का प्रभाव:
कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य, राहत पैकेज और आर्थिक पुनरुद्धार के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर कर्ज़ लिया। -
बुनियादी ढांचा विकास:
सड़क, रेलवे, ऊर्जा, और अन्य बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश ने भी सरकार की उधारी बढ़ाई है। -
सब्सिडी और योजनाएँ:
कृषि, शिक्षा, और सामाजिक योजनाओं के लिए दी जाने वाली सब्सिडी और वित्तीय सहायता के कारण भी कर्ज़ बढ़ा है।
भारत पर कर्ज़ के प्रभाव
कर्ज़ का बढ़ता बोझ देश की अर्थव्यवस्था पर कई प्रभाव डालता है।
1. अर्थव्यवस्था पर दबाव:
कर्ज़ का बड़ा हिस्सा ब्याज भुगतान में चला जाता है, जिससे विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं के लिए कम संसाधन बचते हैं।
2. विदेशी मुद्रा भंडार पर असर:
बाहरी कर्ज़ का भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, जिससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है।
3. निवेश पर प्रभाव:
कर्ज़ बढ़ने से सरकार को अधिक ब्याज दरों पर उधारी लेनी पड़ती है, जिससे निजी क्षेत्र के निवेश पर असर पड़ता है।
4. दीर्घकालिक विकास पर असर:
यदि कर्ज़ का उपयोग विकास परियोजनाओं के बजाय सिर्फ अल्पकालिक जरूरतों के लिए किया जाए, तो यह दीर्घकालिक विकास को नुकसान पहुंचा सकता है।
भारत सरकार की कर्ज़ प्रबंधन रणनीति
सरकार ने बढ़ते कर्ज़ को नियंत्रित करने और इसके प्रभाव को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं:
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वित्तीय घाटा कम करने का लक्ष्य:
सरकार ने वित्तीय घाटे को 2025-26 तक GDP के 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। -
राजस्व संग्रह बढ़ाना:
GST और प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। -
बाहरी कर्ज़ को सीमित रखना:
सरकार ने बाहरी कर्ज़ को सीमित रखा है, ताकि मुद्रा विनिमय दर के उतार-चढ़ाव का प्रभाव कम हो। -
निवेश को प्रोत्साहन:
बुनियादी ढांचे और औद्योगिक क्षेत्रों में निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। -
सतत विकास पर ध्यान:
सरकार कर्ज़ का उपयोग उन क्षेत्रों में कर रही है, जो लंबे समय में राजस्व और रोजगार पैदा कर सकें।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और भारत का कर्ज़
IMF ने भारत की कर्ज़ स्थिति को लेकर कुछ चिंताएँ व्यक्त की हैं। IMF का कहना है कि अगर कर्ज़ वृद्धि की वर्तमान दर जारी रही, तो आने वाले वर्षों में भारत का कर्ज़ GDP के 100% से अधिक हो सकता है।
हालांकि, भारत सरकार ने IMF की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा है कि भारत की कर्ज़ स्थिति सुरक्षित है। सरकार का दावा है कि भारत का अधिकांश कर्ज़ आंतरिक है और यह रुपये में है, जिससे जोखिम कम है।
भविष्य की चुनौतियाँ और समाधान
भारत पर बढ़ते कर्ज़ को नियंत्रित करने के लिए कुछ बड़े सुधारों की जरूरत है।
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राजस्व स्रोत बढ़ाना:
सरकार को टैक्स बेस बढ़ाने और राजस्व संग्रह के अन्य स्रोतों पर ध्यान देना होगा। -
सरकारी खर्च में कटौती:
अनुत्पादक खर्च को कम करना और योजनाओं में कुशलता लाना आवश्यक है। -
बाहरी कर्ज़ पर निर्भरता घटाना:
भारत को बाहरी कर्ज़ पर निर्भरता कम करनी होगी, ताकि मुद्रा अस्थिरता के प्रभाव को रोका जा सके। -
सतत विकास की रणनीति:
कर्ज़ का उपयोग केवल उन परियोजनाओं में करना चाहिए, जो आर्थिक विकास में योगदान दें।
निष्कर्ष
भारत पर कर्ज़ का बढ़ता बोझ एक जटिल लेकिन सुलझने योग्य समस्या है। सरकार को राजस्व संग्रह, वित्तीय प्रबंधन और व्यय नियंत्रण में सुधार करना होगा। यदि कर्ज़ का उपयोग सही दिशा में किया जाए, तो यह देश के विकास में मददगार हो सकता है।
हालांकि, कर्ज़ की बढ़ती प्रवृत्ति को समय रहते नियंत्रित करना आवश्यक है, ताकि भविष्य में आर्थिक स्थिरता बनी रहे और भारत एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के रूप में उभर सके।